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जमीन सम्बन्धी बाध्यता शिथिल करने जा रही है झारखण्ड सरकार – शिक्षा मंत्री राम दास सोरेन
अमीन अंसारी की रिपोर्ट,
रांची। झारखण्ड सरकार गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रति निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के प्रति बहुत जल्द कुछ बिंदुओं पर नियमों को शिथिल करने जा रही है। हेमन्त सरकार किसी भी यू डायस कोड प्राप्त विद्यालय को बन्द नहीं करने जा रही है।
ये बातें आज झारखण्ड के शिक्षा मंत्री राम दास सोरेन ने एक प्रतिनिधि मंडल को कहा। आज झारखण्ड के गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के 12 संगठन की एक विशाल बैठक डॉ राम दयाल मुंडा पार्क पर RTE 2019 के बदले नियमों के अंतर्गत विद्यालय को मान्यता के लिये 15 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए दबाव दिया जा रहा है।
इसके विरुद्ध में निजी विद्यालयों के संचालक, अध्यक्ष, महासचिव, प्राचार्य की सामूहिक बैठक अरविंद कुमार, अध्यक्ष, झारखण्ड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने किया, मंच का संचालन मसूद कच्छी, महासचिव, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने किया,
बैठक में निर्णय लिया गया।
(1) सभी गैर मान्यता विद्यालयों को आधार भूत संरचना के आधार पर दिया जाय, जमीन की बाध्यता को पूर्ण रूप से विलुप्त किया जाय।
(2) जिन विद्यालय को यू डायस नहीं मिला है उन सभी को मान्यता दिया जाय.
(3) आदिवासी जमीन को 30 वर्षों का लीज करने के लिए राज्य सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी जिलों को निर्देश दे।
(4) 1 लाख सिक्युरिटी राशि और 25 हजार का चालान राशि को कम किया जाय।
इस बैठक में राँची, चतरा, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, कोडरमा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, सिमडेगा, देवघर, पलामू, के प्रतिनिधि शामिल थे जबकि वक्ता में तौफीक कोडरमा, मुमताज अंसारी, चतरा, बी एस पी बर्नवाल, मोजहिददुल इस्लाम, आलोक बिपिन टोप्पो, असुंता लकड़ा, रणधीर कौशिक, अमीन अंसारी, उस्मान , सैयद अंसारुल्लाह, विद्या गौतम, अजय शंकर, प्रदीप सिन्हा, मजीद अंसारी, सुभाष कुमार अरविंद प्रसाद, रॉबर्ट कुमार, प्रीतम, मुकेश सिंह, साजिद खान, सहित कई लोग रहे।
बैठक के बाद शिक्षा मंत्री के आवास में सभी लोग गए और प्रतिनिधि मंडल से मिला। मंत्री आवास से निकल कर वहीं एक बैठक किया गया और सभी निजी स्कूलों के एसोसिएशन सर्वसम्मति से एक फॉरम बनाये जिसका नाम झारखण्ड निजी विद्यालय संचालन समिति रखा गया, जिसके अध्यक्ष अरविंद कुमार को बनाया गया।
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